'एम.पी.एस.सी.’ भरती प्रक्रियेला गती १५ ऑगस्टपर्यंत रिक्त पदांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एम.पी.एस.सी.) होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.

 रिक्त पदे भरण्यासाठीचे प्रस्ताव १५ ऑगस्टपर्यंत ‘एम.पी.एस.सी.’कडे पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विविध विभागांना दिले. 

‘एम.पी.एस.सी.’कडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

 या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, ‘एम.पी.एस.सी.’च्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. 

करोना संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

४ मे २०२१ आणि २४ जून २०२१च्या निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रियेला निर्बंध लावण्यात आले होते. 

मात्र, ‘एम.पी.एस.सी.’मार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून या दोन निर्णयांतून सूट देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

ही पदे भरताना मे. न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करून राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. 

उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांमुळे  ‘एम.पी.एस.सी.’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.