लव्हुरी ग्रा.प.त लाखो रुपायाचा भ्रष्टाचार होऊनही सिईओ साहेब सुनावणीचा फार्स कशासाठी?

बीड स्पीड न्यूज 

लव्हुरी ग्रा.प.त लाखो रुपायाचा भ्रष्टाचार होऊनही सिईओ साहेब सुनावणीचा फार्स कशासाठी?

केज दि.२२ ( प्रतिनिधी ) केज तालुक्यातील मौजे लव्हुरी येथील ग्रामपंचायतीने विविध योजनेत कामे न करता कागदोपत्री कामे केल्याचे दाखवून लाखो रुपायाचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार करुनही चौकशीसाठी दोन वर्षाचा काळ लोटला आहे.तरीही चौकशी अद्याप पूर्ण झालेलीच नाही उलट या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नेमलेली चौकशी समिती बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी रद्द करुन भ्रष्टाचाराच्या चौकशी ऐवजी सरपंच यांच्या विनंती अर्जानूसार प्रकरणात सुनावणी ठेवून प्रकरणातील गूढ कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी सदर प्रकरणातील सत्यता बाहेर काढायचीच असेल तर सिईओ साहेब सदर प्रकरणातील प्रत्यक्ष गावात जाऊन प्रत्यक्ष पहाणी करुन, व ग्रामस्थांचे जाब-जबाब नोंदवून चौकशी करण्याऐवजी सुनावणीचा फार्स नेमका कशासाठी ?हे न उलगडणारे कोडे आहे.परिणामी ग्रामपंचायतीने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संभाजी ब्रिगेडचे कैलास चाळक व इतरांनी तक्रार देऊनही दोन वर्ष लोटले आहेत तरीही सदर प्रकरणातील चौकशी अद्यापही सुरुच असल्याचे सांगितले जात आहे.मात्र ज्या सरपंचावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.त्यां सरपंचांनी दिलेल्या विनंती अर्जाची मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्रशानकडून तात्काळ अमंलबजावणी केली जाते.हे शासनाच्या कोणत्या नियमात बसते ते समजत नाही.याचा अर्थ बीड जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.तक्रार केलेल्या चौकशीच्या अर्जावर दोन वर्षापासून चौकशी सुरु असल्याचे सांगत प्रशासनाकडून वेळकाढू पणाचे धोरण अवलंबविले असल्याचे दिसून येतआहे.त्यामुळे लव्हुरी येथील कथी तग्रामपंचायतीच्या गैरकारभाराची चौकशी रखडलेली दिसून येत असतांनाच सिईओ साहेबांनी मागील दोन वर्षापासून चौकशीच्या फेऱ्यात आडकलेल्या लव्हुरी ग्रामपंचायतीच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्याऐवजी चौकशीसाठी नेमलेली समितीच रद्द करुन सरपंच यांच्या विनंती अर्जानूसार चौकशी ऐवजी स्वतःच्या अधिकारात सुनावणी घेऊन प्रकरणातील गूढ झाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.दोन वर्षापासून रखडलेल्या चौकशीकडे कानाडोळा करत सुनावणीसाठी दिलेल्या अर्जाची मात्र तडकाफडकी अमंलबजावणी केली जाते.यामागचे गौडबंगाल काय असावे हे मात्र समजत नाही.परिणामी ग्रामपंचायतीने केलेल्या भ्रष्टाचाराची व गैरकारभाराची चौकशी करण्याची तक्रार करुनही केवळ चौकशीचा फार्स केला जात असेल तर मग तक्रारदारांनी तक्रारी करायाच्याच नाहीत का ? आणि तक्रारी करुनही चौकशीच होत नसेल तर चौकशीचा फार्स लावायचाच कशाला ? असा सवाल होत असून सिईओ साहेब ज्या सरपंचावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.त्यांंची चौकशी रद्द ठरवून त्यांच्या अर्जाची तातडीने दाखल घेतली जाते.हा कुठला न्याय? विशेष म्हणजे लव्हुरी येथील सरपंच यांनी दि.१४ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी बीड यांचेकडे चौकशी समिती रद्द करुन प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती करणारा अर्ज केला.त्या अर्जावर अवघ्या दोनच दिवसात तडकाफडकी म्हणजे दि.१७ मार्च २०२२ रोजी तक्रारदारासह सबंधितांना नोटिसा बजावण्यात येऊन अवघ्या चार दिवसांत म्हणजे २१ मार्च २०२२ रोजी प्रकरणात सुनावणी ठेवून सदर प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेकडून केला जात असल्याचे दिसून येत असून तक्रारदार यांनी सदर ग्रामपंचायतीच्या गैरकारभारविरुद्ध केलेल्या तक्रारीचे काय ? असा सवाल पुन्हा नव्याने निर्माण होत आहे.दरम्यान सदर प्रकरणातील सत्यता उघड होऊ नये यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून पुरेपुर काळजी घेण्यात असल्याचे या सर्व प्रकारावरून दिसून येत असून केवळ सरपंच यांनी दिलेल्या अर्जावरुन तक्रारदाराच्या अर्जाची चौकशी बासणात गुंडाळून चौकशी समिती रद्द ठरविण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे हे न उलगडणारे कोडे असून ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांची चौकशी करण्याऐवजी सुनावणीचा फार्स कशासाठी ? असा सवाल होत आहे.परिणामी लव्हुरी ग्रामपंचायतीच्या  भ्रष्टाचाराची मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेबांनी सखोल चौकशी करण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष कैलास चाळक यांनी केली आहे.