कधी नव्हे ते या हंगामात सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेत शेतकरी होता, परंतु केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा पुन्हा एकदा राज्यातल्या सोयाबीन उत्पादकांना फटका बसला आहे. केंद्र शासनाने सोयाबीन पेंड आयातीस परवानगी दिली, त्यासोबच सर्वच तेलावरील आयात शुल्कही कमी केले. सोयाबीन बाजारात यायला आणि पेंड आयात होण्याची व सोयातेल वरील आयात शुल्क कमी करण्याची एकच वेळ आल्यानं सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. जगात सोयाबीनचा तुटवडा आहे, अशा वेळी चांगला भाव मिळणे अपेक्षित असताना, सोयाबीनची नवीन आवक होताच भाव निम्म्यावर आले आहेत. पंतप्रधान मोदीजी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न करू असे आश्वासन दिले होते पण त्यांची कृती मात्र नेमकी उलटी म्हणजे शेतकर्याला कंगाल बनवण्याची आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट तर सोडाच, पण निम्म्यावर येईल की काय असे चित्र उभे राहिले आहे. या निर्णयाविरोधात संसदेत विरोधी पक्षाने वेळीच प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक होते परंतु या बाबत सुप्रियाताई सुळे सह सर्व गप्प राहिले. त्यामुळे आता सोयाबीनचे भाव पडल्यावर सोशल मिडीयावर लिहिण्याने शेतकर्यांना कसा दिलासा मिळेल? या परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या कृषी बिलामध्ये जी कायदेशीर हमी भावाची मागणी शेतकरी करत आहेत तिचे महत्व अधोरेखित होते आहे .आम आदमी पार्टी सरकारला असे जाहीर आवाहन करतेकी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन बाजारात यायचे आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला अडचणीत आणणाऱ्या या धोरणाचा तातडीने फेरविचार करावा.
0 टिप्पण्या