नरेंद्र मोदी आंदोलकांना कुत्र्याचं पिल्लू समजून चिरडवत आहेत का? --- दिपक केदार; मी पँथर" सवांद मेळावा बीड येथे संपन्न

बीड स्पीड न्यूज 

बीड प्रतिनिधी/ दि.18 नरेंद्र मोदीने लखीमपूर शेतकरी हत्याकांडाला कुत्र्याचं पिल्लू संबोधले असावं म्हणूनच त्यांनी मिश्रा या मंत्र्याची हकालपट्टी केली नाही. शेतकऱ्यांसाठी संवेदना दाखवली नाही. 12 जुलै 2013 ला रायटर्सला मुलाखत देतांना सुमारे हजारो लोक गुजरात दंगलीत मारली गेली त्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी हिटलरी उत्तर दिलं होतं की, गाडीच्या चाकाखाली कुत्र्याचं पिल्लू आलं तर त्याला चिरडाव लागतं. त्याच धर्तीवर आज त्यांची व्यवस्था सुरू आहे. आंदोलक आणि आंदोलन चिरडून टाकायचे, जे जे आपल्या अजेंड्याच्या विरोधात उभा राहतील त्यांच्यावर गाडी चालवायची. सर्वच सरकारी संस्था मध्ये लोकशाहीमधील संवेदनशीलता राहिलेली नाही.आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुद्धा दसरा मेळाव्याच्या भाषणात लखीमपूर शेतकऱ्यांप्रति संवेदना दाखवली नाही. उलट आपल्या विरोधात उठणारे हात खिशात गेले पाहिजेत अशी आतंकी सुचनाच त्यांनी दिली. आंदोलन करणारे आंदोलकांचे हात त्यांना खिश्यात घालायचेत का? दौऱ्यावर असतांना कपडे बदलले म्हणून शिवराज चाकूरकर या तत्कालीन ग्रहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आजच्या सत्तेत नैतिकता दिसत नाही. सगळं चिरडून घुसण्याचा प्रयत्न दिसतोय, रोहिथ वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्यापासून त्यांनी संकेत दिले की आम्ही आंदोलनाचा हक्क मारून टाकणार, वेळ पडली तर आंदोलक सुद्धा मारून टाकणार. त्यातूनच शाहीन बाग चिरडवलं, दिल्ली दंगल झाली आणि आता शेतकरी आंदोलन सुद्धा चिरडवलं जात आहे.

या लोकशाहीत संवेदनशीलता राहिलेली नाही. हुकूमशाही सुरू झाली असून आंदोलक चिरडवला जाणार हेच चिन्ह दिसत आहे.

सिंधू बोर्डरवरील लकबिरसिंग दलित हत्याकांड देशाला जागतिक पातळीवर मान खाली घालणारे हत्याकांड आहे. धर्मातली कर्मठता वाढत चालली असून उन्मादी प्रवृत्तीने हैदोस घातला आहे. दलित असलेल्या लकबिरसिंगने ग्रंथाला शिवला म्हणून धर्म बाटला म्हणत त्याचा हात व पाय तोडले जातात, निर्दयतेने क्रूरतेने मारहाण करत हळहळ करून संपवले. अशीच अवस्था झाली तर देशात तालिबान उभा राहील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मासाठी माणसं ही संकल्पना मोडीत काढून माणसासाठी धर्म हा क्रांतिकारी विचार पेरला. सामजिक क्रांती, राजकीय क्रांती नंतर त्यांनी धम्मक्रांती केली आता बौद्ध धम्मात दलितत्व संपलं आणि सामाजिक स्वतंत्र बहाल झालं.75 वर्षाच्या काळानंतर अनुसूचित जातीचे नेते म्हणणारे यांनी धर्मातल्या हिंदूतली दलितत्व संपवलं नाही त्यामुळे दलितांवरील धर्मवाद्यांचे हल्ले संपले नाहीत. देशव्यापी अनुसूचित जाती जमाती भटके विमुक्तांच्या धर्मांतराचा अजेंडा अनुसूचित जाती जमातीच्या त्या त्या समूहाच्या नेत्यांनी घेणं गरजेचं आहे. जातीला मातीत घालण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे.लकबिरसिंग मारला गेला, मारणाऱ्यांनी शौर्य गाजवलं हा भारत असेल तर तालिबान प्रवृत्ती उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाहीत. अनुसूचित जाती जमाती समूह धोक्यात आहे. अमेरिकेचं #blacklivesmatter आणि हे लखबिरसिंगच #DalitLivesMatter एकच आहे. असुरक्षित असलेल्या दलित समूहाला देशव्यापी जनउठावाची गरज आहे. त्यासाठी ऑल इंडिया पँथर सेना एसी,एसटी बचाव जनउठाव उभा करणार आहे!ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेवर कुणीही पक्ष बोलायला तयार नाही. केंद्र व राज्य सरकार मधील दोन्ही सरकारमध्ये बसलेले ओबीसी नेते आरक्षण बचाव चा बनाव करत आहे. ओबीसीतील एकही नेता, मंत्री, खासदार, आमदार यांनी ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राजीनामा दिलेला नाही. सत्ता लाटायची आणि खोटा पुळका आणायचा हे ओबीसी नेत्यांचं धोरण सुरू आहे. ते ओबीसींची दिशाभूल करत आहे.ओबीसीतील ओबीसींची जाणीव असलेला नवा तरुण पुढे येत आहे त्याला घेऊन आम्ही ओबीसी बचाव आंदोलन उभा करणार आहोत. ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या पँथरच्या धर्तीवर जातिनिहाय जनगणनेसाठी संघर्ष केला जाईल. लखीमपूर घटनेच्या निषेधार्थ पत्रकार परिषद घेणारे महाराष्ट्रातले दलित आदिवासी हत्याकांडावर पत्रकार परिषद का घेत नाहीत. रोहित पवारांनी उभा केलेला ध्वज हा एक इव्हेंट आहे. स्वराज्य ध्वजाखाली जातीयतेचं झिंजरूट आहे ते घालवलं असतं तर सामाजिक स्वराज्य खऱ्या अर्थाने उभा राहिलं असतं. जिथे झेंडा उभा केला त्या गावाचं नाव खर्डा आहे. नितीन आगेच्या हत्याकांडाने हे गाव गाजलं. गावसमोर त्याला मारलं, साक्षीदार फितूर झाले म्हणून आरोपी मोकाट सुटले. नितीन आगेला न्याय मिळाला नाही सामाजिक स्वराज्य मिळालं नाही.अफाट बेरोजगारी वाढली आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेतील मावळ्यांच्या हाताला काम नाही. कामासाठी भटकंती सुरू आहे, अफाट बेरोजगारी वाढली आहे. त्यावर आजच्या युवा नेत्यांनी भूमिका घेतली पाहिजे. स्वराज ध्वज बघून बेरोजगार मावळ्यांचे पोट भरणार नाहीत. ऊसतोड कामगार कारखान्यावर निघाले आहेत. गेल्यावर्षी आम्ही ऊसतोड कामगारांसाठी आंदोलन केले. कामगारांना कोप्यांवर शौचालय बांधावे. तसं काहीही झालं नाही. स्वच्छ भारत अभियानाची ही पायमल्ली आहे. ही सामाजिक गुलामी आहे ते पुढील सहा महिने सहन करणार आहेत.आदिवासी दलित हे सर्वाधिक कामगार असून त्यांची अवस्था जनावरांसारखी होणार आहे. सहकार सम्राट म्हणणारे याठिकाणी आदिवासी दलित बहुजन महिलांना शौचालय देऊ शकलेले नाहीत. कारखानदार आणि मुकादम हे कसाईच्या भूमिकेत आहेत ते दंडेलशाहीच्या बळावर या कामगारांचे शोषण करतात.सामाजिक न्याय मंत्री निष्क्रिय आहेत, त्यांनी आजवर फक्त दलितांवर अन्याय केला. दलित अत्याचारांना भेटी दिल्या नाहीत. सर्वात जास्त आंदोलन धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात केली. बीड जिल्हा दलित अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणून जाहीर झाला पाहिजे सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. रमाई आवास योजनेच्या घरकुलला 128000 रुपये दिले जातात. त्यात 2000 हजार रुपये सरपंच, ग्रामसेवक, इंजिनियर घेतात असे अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. ही निवाऱ्याची पैसातली लूटमार निंदनीय आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी 128000 रुपयात घरकुल बांधून दाखवावी. या योजनेची थट्टा सुरु आहे. हप्त्यामध्ये पैसे देणे सुद्धा पिळवणूक आहे. 5 लाख रुपये रमाई घरकुल योजनेला दिले पाहिजेत आणि तेही एका हप्त्यात तरच ही योजना कामाची आहे अन्यथा ही गरिबांची निवर्यासाठी थट्टा आहे. याविरोधात व्यापक लढा उभा करणार आहोत!यावेळी दिपक केदार यांनी हे मुद्दे पत्रकार परिषद व आपल्या पँथर संवाद मेळाव्यातील भाषणात हे मुद्दे मांडले."मी पँथर संवाद मेळावा" बीड येते संपन्न झाला. ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ता उपस्तीत होते. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिपक केदार, महाराष्ट्र अध्यक्ष विनोद भोळे, राज्य नेते जितेशभाई जगताप, बाळासाहेब शेंडगे, मराठवाडा उपाध्यक्ष नितीन सोनवणे, मराठवाडा सरचिटणीस विकी भालेराव, सोनाजी घडसे, सोमनाथ चांदमारे शेख हमीद, राहुल पुंडगे, अशोक पाटील सर्व तालुका अध्यक्ष उपस्थित होते.