डॉ. सुदाम मुंडेला चार वर्षांची सक्तमजुरी; अंबाजोगाई सत्र न्यायालयाचा निकाल

बीड स्पीड न्यूज 

डॉ. सुदाम मुंडेला चार वर्षांची सक्तमजुरी; अंबाजोगाई सत्र न्यायालयाचा निकाल

अंबाजोगाई_ उच्च न्यायालयाच्या अटीचे उल्लंघन करून सुदाम मुंडे याने वैद्यकीय व्यवसाय सुरु ठेवला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सदरील रुग्णालयावर छापा मारण्याची कार्यवाही सुरु असताना सुदाम मुंडेने जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अशोक थोरात यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणला होता. याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सुदाम मुंडे यास अंबाजोगाई येथील अपर सत्र न्या. व्ही. के. मांडे यांनी कलम ३५३ अन्वये चार वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड, कलम ३३ (२) मेडीकल व्यवसाय कायद्यान्वये तीन वर्षे शिक्षा व कलम १५(२) इंडियन मेडीकल कौन्सील कायद्यान्वये एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. थोडक्यात हकिकत अशी की, मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड यांनी सत्र प्रकरण क्र. २९/२०१६, शासन वि. सुदाम मुंडे या प्रकरणामध्ये महिलेचा गर्भपात करताना मृत्यु झाल्यामुळे दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा दिली होती व त्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाने जमानत देतेवेळी त्यांना पाच वर्षांसाठी वैद्यकिय व्यवसाय न करण्याचा अटीवर जामीन देण्यात आलेला होता. तरी देखील त्यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या अटीचे उल्लंघन करून वैद्यकीय व्यवसाय चालू ठेवला होता. मा.जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे त्याबाबत  तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या व मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार बोगस डॉक्टर शोध कमिटीने रामनगर येथे दि. ०५ सप्टेंबर २०२० रोजी मुंडे यांच्या दवाखान्यावर छापा टाकला असता त्याठिकाणी चार रुग्ण उपचार घेताना अढळून आले व सदर छाप्यामध्ये वैद्यकिय व्यवसायाचे साहित्य व उपकरणे मिळून आले. सदरील छाप्यात जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अशोक थोरात व उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, तसेच तहसिलदार बिपीन पाटील, डॉ. कुर्मे, डॉ. मेढे इत्यादी होते. सदरील छाप्या दरम्यान डॉ. सुदाम मुंडे यांनी जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांना अर्वाच्छ भाषेत शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणला होता. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गु.र.नं. २६९/२०२० अन्वये गुन्हा पो. ठा. परळी शहर येथे नोंदविण्यात आला होता.सदर प्रकरणाचा तपास पी. आय हेमंत कदम, ए. पी. आय एकशिंगे यांनी करून मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले. त्यानुसार सरकार पक्षातर्फे साक्षीदार तपासण्यात आले व साक्षीदाराची साक्ष ग्राहय धरून व सरकारी वकील यांचा युक्तीवाद ग्राहय धरून आरोपीस कलम ३५३ भा. द. वी अन्वये चार वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड, कलम ३३ (२) मेडीकल व्यवसाय कायद्यान्वये तीन वर्षे शिक्षा व कलम १५(२) इंडियन मेडीकल कौन्सील कायद्यान्वये एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अॅड अशोक विनायकराव कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली व त्यांना अॅड. नितीन पुजदेकर व कोर्ट पैरवी गोविंद कदम व म. पो. हे. मंदा तांदळे यांनी सहकार्य केले व सदर प्रकरणाकडे सर्व जिल्हाचे लक्ष लागलेले होते.