जीवन आवश्यक वस्तूवरील जीएसटी रद्द कारा :- वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रमक निदर्शने

बीड स्पीड न्यूज 

जीवन आवश्यक वस्तूवरील  जीएसटी रद्द कारा :- वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रमक निदर्शने

बीड प्रतिनिधी/ दि.१८ वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असतांना जनतेला पुन्हा महागाईचा खाईत लाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १८ जुलैपासून आता अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. आजवर करमुक्त असलेल्या स्थानिक डेअरी आणि कृषी उत्पादने ह्यावर देखील जीएसटी लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुळे महागाईत वाढ होणार असल्याने अवाजवी दरवाढ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने करण्यात येत आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या ४७ व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १८  जुलैपासून काही नवीन उत्पादने आणि काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचे दर वाढ जाहीर केली आहे. या बैठकीत नॉन-ब्रँडेड पण पॅकेज्ड स्थानिक डेअरी आणि कृषी उत्पादने ५ टक्के कर दर स्लॅब अंतर्गत आणण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेल आणि फिटमेंट कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहे. त्यानुसार ही दरवाढ होणार आहे.पनीर, लस्सी, ताक, पॅकेज केलेले दही, गव्हाचे पीठ, इतर तृणधान्ये, मध, पापड, अन्नधान्य, मांस आणि मासे (फ्रोझन वगळता), मुरमुरे, आणि गूळ यासारखी कृषी उत्पादने १८ जुलैपासून महागणार, म्हणजेच त्यांच्यावरील कर वाढवण्यात आला आहे. सध्या, ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो, .प्रचंड महागाई असतांना सामान्य जनतेच्या हिताच्या आणि दैनिक वापराच्या वस्तू जीएसटी कक्षात आणून केंद्र सरकारने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात आणखी अडचणी वाढविल्या आहेत.त्याच बरोबर १२ टक्के जीएसटी दराच्या स्लॅबमध्ये हॉटेल खोल्या (प्रति रात्र १,००० रुपयांपेक्षा कमी दरासह) आणि रुग्णालयाच्या खोल्या (दररोज ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त दरासह) समाविष्ट करण्याची शिफारस परिषदेने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना केली आहे. त्यानुसार १८ जुलैपासून नवीन दार लागू होतील. याशिवाय निवडक भांड्यांवर जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. रुग्णालयाच्या खोल्या (दररोज ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त दरासह) समाविष्ट करण्याची शिफारस ही थेट लूट असून नागरिकांना आरोग्य सेवा वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारने नफेखोरी सुरू केल्याने दर्जेदार आरोग्यसेवा पासून नागरिक वंचित राहणार आहे त्यामुळे सरकारने आणलेली ही दरवाढ आणि त्यात समाविष्ट केलेल्या वस्तू मुळे गोरगरिबांना अधिकच हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागणार असल्याने ही दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निदर्शने करूनकरण्यात आली. यावेळी  वंचित चे राज्य समन्वयक प्रा विष्णू जाधव मराठवाड्याचे अध्यक्ष अशोक हिंगे पाटील डॉ.नितीन सोनवणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष उद्धव खाडे उपाध्यक्ष संतोष जोगदंड, महासचिव ज्ञानेश्वर कवठेकर, संघटक धम्मानंद साळवे सहसचिव पुरुषोत्तम वीर, शेख युनुस, सुदेश पोतदार, अंकुश जाधव, बालाजी जगतकर, डॉ. गणेश खेमाडे, बाबुराव मस्के, अजय सरवदे बीड तालुकाध्यक्ष किरण वाघमारे, गेवराई तालुका अध्यक्ष पप्पू गायकवाड, पाटोदा तालुका अध्यक्ष बाळासाहेब गायकवाड,शिरुर तालुकाध्यक्ष दिलीप माने चंद्रकांत अवसरमल लक्ष्मण गायकवाड किशोर भोले, समाधान गायकवाड, राजेश विघ्ने विश्वजीत डोंगरे, शहराध्यक्ष लखन काका जोगदंड,संदीप जाधव,भैय्या जावळे. आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.