ओबीसी, एसबीसी, भटक्या विमुक्तांची वज्र मुठ बांधणार--प्रकाशराव कानगावकर

बीड (प्रतिनिधी)ः- ओबीसी समाजातील काही मोजक्याच जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यामुळे मुळ आणि खर्‍या ओबीसींवर अन्याय झालेला आहे. यामुळे बारा बलुतेदार, अलुतेदार व एसबीसी, भटकेविमुक्त यांच्यावर आर्थिक व सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी केंद्र सरकारने न्या.जी. रोहिणी आयोगाची त्वरीत अंमलबजावणी करावी अशी मागणी देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे केली असल्याची माहिती बाराबलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याण दळे यांनी दिली.बीड येथे बारा बलुतेदार, अलुतेदार, एसबीसी, भटक्याविमुक्त समाज बांधवांची शासकीय विश्रामगृह बीड येथे बाराबलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याण दळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सतीश कसबे, जिल्हाध्यक्ष प्रकाशराव कानगांवकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.पुढे बोलतांना कल्याण दळे म्हणाले की, सरकारने ओबीसीसाठी न्या.रोहिणी आयोग गठीत केला होता परंतु या आयोगास अनेकवेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे या समाजाला न्यायहक्क मिळण्यासाठी मोठा विलंब होत आहे. राज्यामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय गाजत असून या प्रश्नी एक कोटी ओबीसी, एसबीसी, भटकेविमुक्त समाज बांधवांचे स्वाक्षरी निवेदन राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना देण्यात येणार असल्याचेही दळे यांनी सांगितले. बारा बलुतेदार, अलुतेदार व भटके विमुक्त आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी व समाजाचे प्रश्न सुटण्यासाठी रोहिणी आयोगाची लवकर अंमलबजावणी झाली नाही तर राज्यात मोठे आंदोलन उभा करावे लागेल. ओबीसींची जनगणनेशिवाय ओबीसींना त्यांचे हक्क व आरक्षण मिळणार नाही. तसेच शैक्षणिक व नोकरी विषयक आरक्षण ही रद्द होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी तसेच शासनाने महाज्योतीस तीन हजार कोटीचा भरीव निधी उपलब्ध करून त्यातील दोन हजार कोटी निधी हा मायक्रो ओबीसीसाठी राखीव ठेवावा, शासकीय नोकर्‍यांमध्ये ओबीसी समाजाचा बॅकलॉक भरून काढावा, बारा बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ तात्काळ स्थापन करण्यासाठी, व महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरांत भारतरत्न देवून सन्मान करण्यासाठी, कोरोना काळात ज्या आत्महत्याच्या घटना घडल्या त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, तसेच त्यांच्या कुटूंबीयांतून एका व्यक्तीस सरकारी नोकरीत समावेश करण्यात यावा यासाठी ही मोठा दबावगट व प्रभावी आंदोलन उभारण्यात येईल अशी माहिती देखील दळे यांनी यावेळी दिली.  बैठकीच्या समारोप प्रसंगी बोलतांना जिल्हाध्यक्ष प्रकाशराव कानगावकर म्हणाले की, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी  जिल्ह्यात ओबीसी, एसबीसी, भटक्या विमुक्तांना सोबत घेवून लढा उभारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी नाभिक समाजाचे जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव चव्हाण, रमेश राऊत, विठ्ठल घोडके, किशोर शिंदे, साळी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष राजु ताटे, कोष्टी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश असलेकर, एसबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दगडू म्हेत्रे, परिट समाजाचे अ‍ॅड. सुधीर जाधव, रमेश घोडके, मुस्लिम ओबीसी जिल्हाध्यक्ष रफीक बागवान, तांबोळी समाजाचे शफीक तांबोळी, कुरेशी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष इरफान कुरेशी, छप्परबंद समाजाचे जिल्हाध्यक्ष शेख जाकेर, गोसावी परिषदेचे अ‍ॅड. राजेंद्र बन, भटक्या विमुक्त जमातीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. रमेश कैवाडे, सुतार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष बापुराव भालेकर, जंगम समाजाचे उमेश स्वामी,  भोई समाजाचे जिल्हाध्यक्ष संजय घेणे, दत्ता गुणवंत, योगेश कानडे, शेटे उपस्थित होते.