बीड स्पीड न्यूज
परंतु साखर आयुक्तांना येवडच सांगायच आहे की कारखाने शेतकऱ्यांना फसवत नाहीत का ?शेतीअधिकारी व मेन मुकादम हे लेबरच्या नावाखाली करखण्याला फसवतात ,कारखाने नुकसान भरपाई म्हणून शेतकर्यांचे पैसे वेळेवर देत नाहीत. किंवा जेवडी नुकसान ऊसतोडणी कामगारांच्या नावाने झाली तेवडे पैसे शेतकरी बांधवांना कमी देतात.साखर आयुक्त कारखान्याच्या फायद्या साठी काम करतात का ?ऊसतोडणी मजूर व शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी साखर आयुक्त आहे.साखर आयुक्त कारखान्याच्या हिताचे काम करतात असे मत देखील बप्पासाहेब भांगे यांनी केले कारखाण्याकडून शेतकरी , यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे. हे साखर आयुक्तांना माहिती आहे का ? ते सांगावे सतत ऊसतोडणी मजुर फसवतात असे नाही ऊसतोडणी मजूर मोठ्या प्रमाणात कष्ट करतात आपली उपजीविका भागवण्यासाठी आपल्या पोटासाठी पैसे मागतात, म्हूणून ऊसतोडणी मजुरांवर कारवाई करणार का ? ऊसतोडणी मजूर हे शेतकरी नाहीत का ? याचा विचार साखर आयुक्तांनी करावा.ऊसतोडणी मजूर हे 70 टक्के शेतकरी आहेत . हे देखील साखर आयुक्त्यांनी विसरू नये.ऊसतोडणी साठी 500 रु प्रति टन भाव द्या ऊसतोडणी मजुर शेतकऱ्यांना एकही रुपया मागणार नाही.ऊसतोडणी मजुर अहोरात्र काबाड कष्ट करतो , आपली मुले पाचाटात टाकुन 4 ते 5 महिने जीव घेणा कष्ट करून जीवन कसे बसे जगतात मग या कष्टाळू ऊसतोडणी मजुर यांच्यावर कारवायी कशामुळे .ऊसतोडणी मजुरांना स्वातंत्र्य का नाही ?
सर्व ऊसतोडणी मजुरांनी त्यांच्या संघटनांनी एकत्रित येऊन याकडे लक्ष द्या नाहीतर ऊसतोडणी मजुर फार काळ टिकणार नाही.ऊसतोडणी मजुरांचा नेता म्हणून घेणारे त्यांच्या जिवावर राजकारण करणारे लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत ?ऊसतोडणी मजुराकडे पक्त मतापूरते येतात का ?आझाद हिंद ऊसतोडणी संघटनेचे जिल्ह्याध्यक्ष बप्पासाहेब भांगे यांनी असे मत प्रसिद्धी पत्रकामध्ये मांडले आहे.
0 टिप्पण्या