Subscribe Us

header ads

वनविभागातील १० कोटी ८४ लाख गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेशरम आंदोलन

बीड स्पीड न्यूज 


बीड (प्रतिनिधि)-बीड जिल्हा जिल्हा वार्षिक योजनेतुन सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ वनविभागाला दिलेल्या १० कोटी ८४ लाख गैरव्यवहार प्रकरणातील सुत्रधार तत्कालीन विभागीय वन आधिकारी मधुकर तेलंग व वनपरिक्षेत्र आधिकारी अमोल मुंडे, एम.एस.मुंडे,आर. बी.शिंदे, श्याम सिरसट, सायमा पठाण तसेच वनपाल डी. एस.मोरे, अशोक लांडगे, अंगद बहिरवाळ, शंकर वरवडे, कस्तुरे, डी.एस.फुंदे, धसे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत तसेच वारंवार जिल्हाधिकारी बीड उपआयुक्त, नियोजन, विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांनी वारंवार आदेश देऊन सुद्धा चौकशी करून अहवाल न दिल्याबद्दल प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.२७ डिसेंबर सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी  कार्यालयासमोर वनविभागीय आधिका-यांच्या बेशरम वृत्तीच्या निषेधार्थ बेशरम आंदोलन करण्यात आले, या आंदोलनात युवक जिल्हाध्यक्ष श्रीमंत उदयनराजे भोसले प्रतिष्ठान,शिवशंकर भोसले, विलास गवळी, शेख युनुस च-हाटकर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड, सामाजिक कार्यकर्ते संदिप जाधव, मुक्त पत्रकार एस.एम युसुफभाई,डाॅ.संजय तांदळे, मोहम्मद मोईज्जोदीन, सय्यद आबेद,लक्ष्मण सिरसट, आदि सहभागी आहेत. बीड जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१९-२० आणि सन २०२०-२१ जिल्हाधिकारी बीड यांनी वनविभागाला जिल्हा नियोजन समितीतुन दिलेल्या १० कोटी८४ लाख रूपये निधी गैरव्यवहार प्रकरणात उपआयुक्त, नियोजन, विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी बीड तसेच जिल्हा नियोजन आधिकारी बीड यांनी वारंवार आदेश देऊन सुद्धा कोणतीही चौकशी व कारवाई न करता अहवाल कार्यालयास सादर न केल्याबद्दल आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल संबधित वनविभागीय आधिकारी ,वनपरिक्षेत्र आधिकारी, वनपाल यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. 

मागण्या:-

१)मार्च २०१९-२० अंतर्गत मार्च २०२० मध्ये जिल्हा नियोजन समितीतुन वनविभागातील विविध कामांसाठी १० कोटी ८४ लाख रूपये निधी वितरीत करण्यात आला होता. हा निधी ३१ मार्च पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित होते, शासन निर्णयान्वये हा निधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च न झाल्यास निधी शासनाला सरेंडर म्हणजेच परत करणे बंधनकारक होते, परंतु हा निधी मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करण्यात आला नाही, हा निधी शासनाला परत करावा लागेल म्हणून तत्कालीन वनविभागीय आधिकारी बीड श्री.मधुकर तेलंग यांनी नियमबाह्य रित्या बीड जिल्ह्य़ातील वनविभागाच्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या बॅकखात्यावर वळवण्यात आला. हा निधी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर टाकल्यावर कसल्याही प्रकारची कामे न करताच वनविभागातील आधिकारी कर्मचारी यांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी व ओळखीच्या लोकांच्या नावावर बोगस व्हाऊचर्स बनवुन उचलण्यात आला.कारण या समितीचा अध्यक्ष ज्या गावची समिती तेथील व्यक्ती व व सचिव वनपाल असतो या दोघांच्या नावावर या समितीचे जाॅईन्ट अकांऊट असते. बीड जिल्ह्यामधे ५ वनपरिक्षेत्र आहेत या ५ वनपरिक्षेत्रातील जवळपास १५ JFM समितीच्या खात्यावर नियमबाह्य निधी वळवुन हा निधी मधुकर तेलंग यांच्या आदेशावरून उचलण्यात आला. यामध्ये ५ वनपरिक्षेत्र आधिकारी ए.डी.मुंडे, एम. एस.मुंडे आर. बी. शिंदे, श्याम सिरसट, सायमा पठाण, आणि वनपाल डीएस मोरे,अशोक लांडगे, अंगद बहिरवाळ, शंकर वरवडे, कस्तुरे, डिएस फुंदे, धसे यांनी वनरक्षक, वन कर्मचारी, त्यांचे नातेवाईक ,मित्रमंडळी, ओळखीचे यांच्या नावावर निधीचा अपहार करण्यात आला, संबधित प्रकरणात चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

भिम स्वराज्य सेनेच्या मागणीला यश नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे यांची घोषणा