ओबीसी बांधवांच्या राजकीय प्रतीनिधित्वा संबंधी राज्य सरकारला योग्य निर्देश द्या---ॲड. अमोल डोंगरे; प्रदेशाध्यक्ष ॲड संदीप ताजणे यांच्याआदेशाने राज्यभर निवेदन

बीड स्पीड न्यूज 

बीड - मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक:-१५ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या वटहुकूमावर स्थगिती कायम  ठेवल्याने राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वाचा  प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकार न्यायालयात अभ्यासपूर्ण तसेच प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात मागे पडले आहे. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व राज्य मागास आयोगामार्फत आत्तापासूनच राज्यातील ओबीसी बांधवांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्देश द्यावेत अशी बसपाची आग्रही मागणी आहे संबंधित माहिती एकत्रित करण्यासाठी पुरेसा निधी सरकार कडून पुरवण्यात आला नसल्याची बाब मध्यंतरी समोर आली आहे अशात निधीअभावी माहिती संकलनाचे काम मागे पडू  नये. यासह पुढील प्रमुख मागण्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, राज्य मागास आयोगामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत., राज्यातील एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक तो निधी पुरवण्याच्या सूचना कराव्यात अशी मागणी  बहुजन समाज पार्टी चे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. संदीप ताजने यांच्या आदेशाने महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना आज दिनांक:२२ डिसेंबर २०२१ रोजी बीड जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष ॲड. अमोल डोंगरे, प्रदेश सचिव डाँ.अनंत गायकवाड, मराठवाडा झोन प्रभारी प्रशांत वासनिक, जिल्हा प्रभारी सतिश कापसे,संघटन मंत्री संजय हराळ, माजलगाव विधानसभा अध्यक्ष अरविंद लोंढे बीड विधानसभा महासचिव बीड विधानसभा कोषाध्यक्ष विकास डोंगर बीड जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.