राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळवून देणार-आ.विक्रम काळे; कोरोना नंतर पहिल्याच शिक्षक दरबारात अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन

बीड स्पीड न्यूज 

बीड दि.१८ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळवून देणार असल्याची  ग्वाही शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सोमवार रोजी बीड शहरातील स्काऊट गाईड भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शिक्षक दरबारात शिक्षकांच्या समस्या ऐकून घेत त्यावर मार्गदर्शन करताना दिली. या वेळी व्यासपीठावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी विक्रम सारूक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अजय बहिर, उपशिक्षणाधिकारी काकडे, कराड, चोपडे, वेतन अधिक्षक प्रवीण गायकवाड, प्राथमिकचे वेतन अधिक्षक सुरवसे,  मुख्याध्यापक संघाचे पैठणे सर, कल्याणराव वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष खोड सर जिल्हा उपध्याक्ष नवनाथ मात्रे आदी उपस्थित होते.मराठवाड्यातील शिक्षक बंधु-भगिनीचे लाडके शिक्षक आमदार म्हणून ओळखले जाणारे विक्रम बप्पा काळे हे शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात नेहमी आग्रही भूमिका घेत आहेत. गेली अनेक वर्षापासून ते विनाअनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न सातत्याने विधीमंडळात मांडून ते सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते सोडवण्यासाठी आ.काळे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्या संपर्कात राहून सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मागील सतत दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या कारणामुळे शिक्षक दरबाराचे आयोजन करता आले नव्हते. सध्या  कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव कमी होताच आमदार विक्रम काळे शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यात सध्या ते शिक्षक दरबार घेऊन शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी, समस्या जाणून घेत आहेत.  सोमवार दिनांक २० डिसेंबर रोजी बीड शहरातील स्काऊट गाईड भवन येथे जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेण्यासाठी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक दरबाराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले.यावेळी  आ.काळे यांनी शिक्षकांना सखोल मार्गदर्शन केले. या वेळी बोलताना आमदार काळे म्हणाले की, " घोषित अघोषित शाळांचा प्रश्न मार्गी लावून सर्व शाळांना प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदान मिळावे ही आपली आग्रही भूमिका असून त्या संदर्भात पाठपुरावा चालू आहे. लवकरच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्याकडून प्रचलित अनुदान लागू करून घेणार असल्याची आमदार काळे यांनी या वेळी ग्वाही दिली. या वेळी बोलताना अनुदानासाठी पात्र शाळांची यादी प्रकाशित झालेली आहे. त्यांच्यासाठी येत्या अधिवेशनामध्ये बजेटची तरतूद करण्यासाठीचा पाठपुरावा करण्यात येईल. अघोषित शाळांनी त्रुटींची तत्काळ पूर्तता करावी. २०१८-१९ व २०१९-२० च्या संच मान्यता शिक्षण विभागाच्यावतीने शाळांना वितरित करण्यात आलेल्या आहेत. संच मान्यतेमध्ये विद्यार्थी संख्या चुकीची दर्शविण्यात आल्यामुळे पदे कमी होत असतील तर त्या तत्काळ दुरुस्त करण्यात याव्यात. एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी शासनाने समिती गठित केलेली आहे. समितीचा अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर निर्णय होईल, त्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे या वेळी त्यांनी सांगितले. दरम्यान  कोरोना काळात अनेक शिक्षकांचे निधन झाले. शिक्षकांना वैद्यकीय खर्च झेपणारा नव्हता ही बाब राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना सांगून सर्वांना वैद्यकीय लाभ मिळविण्यासाठी शासन निर्णय करून घेतल्याची माहिती दिली. त्याचा अनेक शिक्षकांना लाभ झाला. वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी नोंदणीचे काम सुरु आहे व ते प्रशिक्षण विनामूल्य द्यावे, अशी मागणीही आपण शिक्षणमंत्र्यांकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हाध्यक्ष रवींद्र खोड सर यांनी तर आभार  सुनील कदम सर यांनी मानले. यावेळी सुनिल कदम सर संजय शिंदे सर, अजय काळे सर ,   सर , आत्माराम वाव्हळ सर, बालाजी कोठूळे सर, मुख्याध्यापक बडे सर, नवनाथ गिलबीले सर, नवनाथ मात्रे सर, अशोक तांबडे  सर, मुळे सर,  बाबासाहेब मात्रे सर,  महादेव लहाने सर ,मुंडे सर व इतर शिक्षक बंधु भगिनींसह सर्व शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अनेक प्रकरणाचा जागेवरच निपटारा

दरम्यान या शिक्षक दरबारात अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावर आमदार काळे यांनी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक यांना जागेवरच आदेश देऊन सदरील प्रकरणे निकाली काढली. जे प्रकरणे पुणे व मुंबई स्तरावरील आहेत, ते आपण सोडवू असे आश्वासन दिले.