ठाकरे सरकार अल्पमतामध्ये, शिंदे गटानं काढला पाठिंबा

बीड स्पीड न्यूज 

ठाकरे सरकार अल्पमतामध्ये, शिंदे गटानं काढला पाठिंबा

मुंबई, 27 जून-: महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतामध्ये आलंय. या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं एकनाथ शिंदे गटानं जाहीर केलंय. शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.त्यावेळी 38 आमदारांच्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचं शिंदे गटानं स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेचे विधानसभेत 55 आमदार आहे. शिंदे गटाच्या या दाव्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडं 115 आमदाराच उरले आहेत. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागणार आहे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे शिवसेनेनं शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस दिली आहे. या आमदारांनी 48 तासात नोटीशीला उत्तर दिलं नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवलं जाईल असं शिवसेनेकडून स्पष्ट केलंय.या नोटीशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून त्याची सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याची वेळ दिली आहे. विधानसभेच्या नियमानुसार त्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो. पण, उपाध्यक्षांनी फक्त 2 दिवसांचा वेळ दिलाय.त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या नोटीसीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिंदे गटानं केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. त्या ठरावावर 34 जणांची सही आहे, यावर कोर्टानं निर्णय घ्यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काहीही लागला तरी भाजपा सज्ज, महाराष्ट्रात राबवणार 'शिंदे पॅटर्न' 'अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभूंची अनुक्रमे गटनेता आणि प्रतोद पदाची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने केली आहे.या दोघांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्या. कारण १७ आमदारांच्या सहीने ठराव करून गटनेते पद दिलं गेलं. त्यापैकी दादा भुसे आणि उदय सामंत, केसरकर यांसह १० आमदार एकनाथ शिंदे गटात आले आहेत. त्यांनी आपला निर्णय वापस घेतला आहे पण आमच्याकडे जास्त आहेत.गटनेत्यांची नियुक्ती हे निवडून आलेले आमदार करतात, पक्ष प्रमुख नाही.म्हणून स्पीकरनं अजय चौधरींची केलेली नियुक्ती चुकीची आहे.' असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय. अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर, राजेंद्र पाटील येड्रेकर आणि बच्चू कडू यांना निलंबित करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी शनिवारी केली आहे.विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे याचिका दाखल करून केली. या अपक्ष आमदारने विधानसभा गटनेते नियुक्ती साठी सही केली होती. अपक्ष आमदारला गटनेते नियुक्तीसाठी सही करता येत नाही, या मुद्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलंय.