अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी कोंबिंग ऑपरेशन राबवावे - जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला आढावा

बीड स्पीड न्यूज 

अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी

कोंबिंग ऑपरेशन राबवावे - जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला आढावा

 

बीड| प्रतिनिधी-: दि. 09 (जि. मा. का.) : अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, अन्न व औषधे प्रशासन विभाग यांच्यासह संबंधित सर्व यंत्रणांनी संयुक्तरीत्या कोंबिंग ऑपरेशन राबवावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी आज येथे दिल्या.बीडमधील अवैध गर्भपात घटनेच्या पार्श्वभूमिवर प्रगती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे तातडीने घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गीते, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर केकाण, कायदा समुपदेशक ॲड. नीलेश जोशी, प्रभारी पोलीस उपअधीक्षक (गृह) शेषराव उदार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या प्रतिनिधी श्रीमती व्ही. एस. शेळके आदि उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा म्हणाले, जिल्ह्यातील 16 शासकीय व 78 शासनमान्य गर्भपात केंद्रांची व औषध दुकांनांची तपासणी करून कोंबिंग ऑपरेशन मोहीम हाती घ्यावी. शासकीय व शासनमान्य गर्भपात केंद्रांमध्ये नियमानुसार कार्यवाही केली जाते का, त्याची नोंदणी केली आहे का, कोणती उपकरणे, औषधे वापरली जातात, सोनोग्राफी यंत्रणांची नोंदणी केली आहे का याबाबत सरसकट सर्वेक्षण करावे. अन्न व औषध 

विभागाने औषध दुकानांमध्ये गर्भपात गोळ्यांच्या विक्रीप्रकरणी तपासणी करावी, असे आदेश त्यांनी दिले.जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा म्हणाले, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय  अधीक्षक व अन्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांची वेळोवेळी आढावा बैठक घ्यावी. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, ए. एन. एम. नर्स, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या मार्फत नोंदणी न केलेल्या गर्भवती महिलांची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला द्यावी. त्यामुळे संभाव्य अवैध गर्भपाताच्या घटना टाळणे शक्य होईल, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.मुलगा, मुलगी हा भेदभाव करणे हा मानसिक आजार आहे. यामुळे 

जिल्ह्याची बदनामी होत आहे. त्यामुळे याबाबत स्थानिक स्तरावर समुपदेशन करणे गरजेचे असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा म्हणाले, आशा वर्कर्स, ए. एन. एम. आदिंनी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याबाबत जनजागरूकता निर्माण करावी. अवैध गर्भपात चुकीचा असल्याचे वारंवार सांगून त्याचे कायदेशीर परिणाम नागरिकांच्या मनावर ठसवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांनी अवैध गर्भपाताच्या घटनेची सविस्तर माहिती विषद केली. अशा घटना रोखण्यासाठी उपस्थित सदस्यांनी मौलिक सूचना केल्या.