मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या;प्रलंबित मागण्या मान्य करा
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टाहो !
बीड (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या आणि प्रलंबित मागण्या मान्य करा असा टाहो गेल्या सहा महिन्यापासून मानधनापासून वंचित असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून फोडला आहे.
याविषयी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर काम करताना शासन समिती बैठक दिनांक 2 जानेवारी 2014 नुसार कर्मचाऱ्यांचे कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु संपूर्ण योजना ही कंत्राटी कर्मचाऱ्यावरच आधारित असून यामध्ये ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामसेवक, सहाय्यक लेखाधिकारी, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी सर्व यंत्रणा यांच्यावर आधारित आहे. परंतु जाणीवपूर्वक कोणतीही कारवाई करताना फक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरविले जाते. जिल्ह्यात आजपर्यंत अशाच कारवाया झालेल्या आहेत.
अशाच प्रकारची कारवाई दिनांक 8 जुलै 2021 रोजी करण्यात आलेली आहे. त्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आलेली आहे. या कारवाई मध्ये नरेगा ऑपरेटर गेवराई येथील महादेव संभाजी येवले यांच्याकडून आर्थिक देवान-घेवानीची पूर्तता न केल्यामुळे जाणीवपूर्वक सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात आलेली आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे पैसे पाठवलेले ट्रांजेक्शन चे स्क्रीन शॉट व कॉल रेकॉर्डिंग संबंधित कंत्राटी कर्मचारी यांच्याकडे आहे. तसेच दिनांक 29 सप्टेंबर 2017 च्या नियोजन विभागाच्या व शासन निर्णयानुसार मग्रारोहयो च्या सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांची नियुक्ती व सेवा समाप्ती चे अधिकार हे मा. जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे असताना देखील दिनांक 8 जुलै 2021 व त्यापूर्वीच्या सेवा समाप्ती ची कारवाई हे मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी केलेली आहे.
आज रोजी सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांची मुदतवाढ आदेश नसतानाही कारवाई झालेली आहे. नरेगा कंत्राटी कर्मचारी गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून विनामानधन काम करत आहेत. सर्वांची आर्थिक परिस्थिती अडचणीची झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची उपासमार होऊन कुटुंब उघड्यावर पडण्याची वेळ आलेली आहे. तर काही कर्मचारी यांचे 14 महिन्याचे मानधन रखडले आहे. या कर्मचाऱ्यास त्यांच्या घर मालकाने रात्री घराबाहेर हाकलले असता तो कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात सर्व कुटुंबासह आल्यानंतर जिल्हाधिकारी साहेबांनी तात्पुरत्या स्वरूपात दहा हजार रुपयांची मदत केली होती. आजही त्या कर्मचाऱ्याला हक्काचे मानधन मिळालेले नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी साहेबांनी सर्व मग्रारोहयो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पुढील मागण्या मान्य कराव्यात असे निवेदन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असून यात - दिनांक 8 जुलै 2021 रोजी केलेली सेवा समाप्ती कारवाई च्या आदेशाला ही स्थगिती देण्यात यावी. कारवाई करताना फक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरू नये. आस्थापने ची सर्व कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत व्हावी. रखडलेली मुदतवाढ मिळावी. आजपर्यंतचे सर्व थकीत मानधन मिळावे. दिनांक 20 सप्टेंबर 2019 पासून चे वाढीव मानधन मिळावे. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 50 कि.मी.च्या आत बदली व्हावी. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करून आर्थिक देवाण-घेवाण केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. अशा प्रकारच्या मागण्या निवेदनात नमूद केलेल्या असून येत्या 21 जुलै 2021पर्यंत वरील सर्व मागण्या मान्य करून न्याय देण्यात यावा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना उपासमारी पासून वाचवावे. अन्यथा काम बंद आंदोलन करण्याशिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसमोर दुसरा मार्ग राहणार नाही. असेही निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदनावर घोडके दादा, कुलथे ए एन, म्हेत्रे बी ए, मिर्झा डी बी, तेलंग ए डी, गर्जे आर पी, शित्रे ए एस, शेख ए एस, सायंबर एस बी, ससाने आयुष्यमान, राऊतमारे ए ए, उबाळे एस एल, सय्यद ए के, शेख आर एम, गवते ए ए, अन्सारी एस ए, सर्वदे ए ए, पिटलेवाड एस एस, पवार एकनाथ, सानप एस एम, वैष्णव व्ही एम, पवार एस जी, देशपांडे एच एम, राठोड ए एस, जोशी यु डी, इंगोले एल डी, वयगुंडे एस पी, आजबे टी बी, गवळी जे एस, साळवे पी बी, ठोंबरे बी बी, पवार डी एल, कदम टी एम, कोरडे डी एम, ढाकणे पी एस, शेख मुसा, शिंदे एस बी, कोठुळे पी एस, कुडके ए व्ही, वैद्य एस एम, चव्हाण ए आर, देवकर बी व्ही, सय्यद ए एस, खाकरे एस एम, उबाळे आर ए, जायभाये जी डी, भोरे एस यु, जाधव वाय एस, सोनवणे व्ही बी, वदक ए डी, गिरी जी यु, राठोड के जी, सत्वधर एम एम, खडके एस डी, गुंजाळ बी बी, जाधव के डी, येवले एम एस आदींची नावे व सह्या आहेत.
0 टिप्पण्या