मुलगा मुलगी एकसमान, नका करू गर्भलिंगनिदान

बीड स्पीड न्यूज 

मुलगा मुलगी एकसमान, नका करू गर्भलिंगनिदान

 

बीड|प्रतिनिधी-: स्त्रीभ्रूण हत्या हा मानवतेला लागलेला कलंक आहे. वंशाला दिवा हवा हा एक मानसिक आजार आहे. स्त्रीभ्रूण हत्येच्या घटनामुळे सामाजिक तसेच सांस्कृतिक वातावरण कलुषित झाले आहे. स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रकार असेच चालू राहिले तर मुलींच्या प्रमाणात प्रचंड घट होईल. जर भारतीय समाजात मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील फरकाचा विचार केला गेला नाही तर, मुलीचा जन्म कुटुंबात शुभ मानला गेला तर, जर मुलीला घरात लक्ष्मी आणि सरस्वती म्हणून वाढवले गेले तर स्त्री भ्रुणहत्या आपोआप रोखली जाईल. सामाजिक स्थैर्य टिकविण्यासाठी स्त्री जन्माचे स्वागत करावे, यासाठी समाजाने मानसिकता बदलून बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणण्याची गरज आहे. शासनानेही मुलींचा जन्मदर वाढावा म्हणून विविध उपाययोजना आणि कायद्याची तरतूद केली आहे. या पार्श्वभूमिवर बीडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांनी स्त्री भ्रुणहत्येची कारणे, उपाय व कायदे यावर टाकलेला प्रकाश...

        भ्रूण म्हणजे काय? 1994 मध्ये जेव्हा गर्भाचा कायदा करण्यात आला, तेव्हा पहिल्यांदा भ्रूणची व्याख्या मांडण्यात आली. स्त्रीच्या गर्भात वाढणाऱ्या एम्ब्रीऐला आठ आठवड्यानंतर म्हणजे 57 व्या दिवसापासून बाळ जन्माला येईपर्यंत कायद्याच्या परिभाषेत फीट्स म्हणजे भ्रूण समजले जाते.स्त्री भ्रूणहत्या म्हणजे गर्भाशयातील स्त्रीभ्रूण तिची समाप्ती होण्यापूर्वीच हत्या करणे. आकडेवारीनुसार असे आढळून आले आहे की, 1961 मध्ये पुरुष आणि महिला लिंग गुणोत्तर 102.4 पुरुष ते 100 महिला, 1981 मध्ये 100 महिला 104.1 पुरुष, 2001 मध्ये 100 महिला 107. 8 पुरुष आणि 2011 मध्ये 108.8 पुरुष 100 महिला. हे दर्शविते की, प्रत्येक वेळी पुरूषांचे प्रमाण नियमितपणे वाढत आहे. भारतात परवडणाऱ्या अल्ट्रासाऊंट तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला स्त्री भ्रूणहत्येला सुरुवात झाली.

           

स्री भ्रूण हत्येची कारणे

स्त्री भ्रूणहत्या इतिहास आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीने केली जात आहे. बहुतांश लोकांचा असा विश्वास आहे की मुलगा मुलींपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मुलाकडे वंश वाढवणारा, म्हातारपणाचा आधार, कुटुंबाची मालमत्ता सांभाळणारा म्हणून पाहिले जाते तर मुलीला जबाबदारी, परकीय संपत्ती मानले जाते.

            

स्री भ्रूण हत्या थांबविण्यासाठी उपाययोजना

भारत सरकारने स्त्रीभ्रूण हत्या प्रभावीपणे रोखण्यासाठी अल्ट्रासाऊंड मशीनमधून लिंग ज्ञानावर पूर्ण बंदी घातली आहे. यासाठी प्रसुतीपूर्व निदान तंत्रज्ञान, कायदा PNDT 1994 च्या स्वरुपात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच महिला सक्षमीकरण, मुलींचे मोफत शिक्षण, वडिलोपार्जित वारसा, समानतेचा हक्क इत्यादी अनेक उपायांचा अवलंब करण्यात आला आहे. सध्या लिंग निवड आणि लिंग गुणोत्तर या विषयावर खूप विचार केला जात आहे. युनायटेड नेशन्सने मुलीचे संरक्षण घोषित केले आहे. लैंगिक गुणोत्तर डोळ्यासमोर ठेवून भारत सरकारने स्त्री भ्रूणहत्येवरही कडक बंदी घातली आहे.

एमटीपी कायदा

मुलगी नको म्हणण्याव्यतिरिक्त गर्भमाताची इतरही कारणे असू शकतात. उदाहरणार्थ बलात्कारामुळे गर्भवती झालेल्या किंवा गर्भ निरोध न वापरल्यामुळे गर्भवती झालेल्या स्त्रीला बाळ नको असल्यास. मात्र काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात गर्भपात पूर्णपणे बेकायदा होता. फक्त एकाच कारणांमुळे गर्भपात केला जाऊ शकत होता. बाळामुळे आईच्या जीविताला धोका असेल तर. या पार्श्वभूमिवर 1971 मध्ये गर्भपातासाठी नवीन कायदा म्हणजेच एमटीपी कायदा अस्तित्त्वात आला आणि यात गर्भधारणा झाल्यावर 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायला कायदेशीर परवानगी देण्यात आली. या परवानगीची अट होती की बाळाच्या जन्मामुळे आईला शारीरिक किंवा मानसिक हानी झाल्यास आणि जन्माला येणाऱ्या बाळामध्ये शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग येण्याची शक्यता असल्यास. गर्भाच्या आयुष्याच्या निर्णयासाठी आई आणि वडील मत आणि सहमती तर देऊ शकतात. मात्र शेवटचा निर्णय घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांचा असतो. 12 आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपाताचा निर्णय एक नोंदणीकृत डॉक्टर घेऊ शकतात. 12 ते 20 आडवड्यापर्यंत विकसित झालेल्या गर्भाचा निर्णय घेण्यासाठी दोन नोंदणीकृत डाँक्टरांचे मत विचारात घेणे अनिवार्य असते.       

        

पीसीपीएनडीटी कायदा

सन 1994 च्या कायद्याचे नाव होते गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा. या कायद्याच्या नावात बदल करण्यात आला. कायद्याचे नाव झाले गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा, 1994 सुधारित 2003. बदलत्या विज्ञान युगात जनुकीय इंजिनिअरींगचा उपयोग टेस्ट ट्युब बेबी करण्यासाठी म्हणजेच प्रयोगशाळेत कृत्रिम पद्धतीने गर्भधारणा करण्यासाठी होवू लागला. या दरम्यान गर्भांच्या लिंगाची निश्चिती करणे शक्य झाले. कायदेतज्ञांनी या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून गर्भधारणा पूर्व गर्भलिंग निवड करता येवू नये, अशा पध्दतीने कायद्यात बदल केला.हा कायदा गर्भधारणेपूर्वी व प्रसुतिपूर्वी गर्भाच्या लिंग तपासणीस व निवडीस प्रतिबंध करतो. त्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करण्यास मज्जाव करतो. जेणेकरुन गर्भ लिंग निदान व निवड करुन, गर्भ मुलीचा आहे म्हणून गर्भपात होवू नये यासाठी प्रयत्न करतो. हा कायदा हा एकूण 8 प्रकरणांत व नियमांची 9 प्रकरणे यामध्ये विभागला गेला आहे. एकूण 1 ते 34 कलमे व 1 ते 19 नियम यामध्ये कायद्याची विभागणी आहे.या कायद्याचे मुख्य तीन हेतू आहेत :  1) गर्भ लिंग निदान व निवड करु शकणारी सर्व सोनोग्राफी केंद्रे, जनुकीय केंद्रे व समुपदेशन केंद्रे या कायद्याच्या कक्षेत आणणे. 2) या सर्वांवर सतत देखरेख ठेवणे व त्यांच्या तपासणीची यंत्रणा उभारणे. 3) सदर कायद्याचे उल्लंघन करुन गर्भलिंग निदान व निवड करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करुन गुन्हा दाखल करणे.पुर्वीच्या कायद्याच्या आरोपी गर्भवती महिलेस केले जात होते. आता नवीन बदलानुसार गर्भवती महिलेस आरोपी करु नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलेस घेवून डिकॉय केस बनवून गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांना सापळा रचून रंगेहाथ पकडणे शक्य झाले. या कायद्यात जिच्याविरोधात गुन्हा घडत आहे ती गर्भातील मुलगी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ती तक्रार करू शकणार नाही, हे लक्षात घेऊन जनहित याचिकेप्रमाणे प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांच्याकडे सामान्य माणसास, पत्रकारास, स्वयंसेवी संस्थांना अवतीभोवती घडणाऱ्या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार करण्याची सोय करण्यात आली

सोनोग्राफी सेंटर्ससाठी नियम -

गर्भवती महिलेची सोनोग्राफी करण्यापूर्वी तिचे सदर प्रक्रियेबाबत समुपदेशन करावे. तिला समजेल अशा तिच्या मातृभाषेतील सही घेणे व ती गर्भ लिंग निदान करुन घेण्यास आलेली नसून ती तिच्या व बाळाच्या आरोग्यासाठी सोनोग्राफी  करीत असल्याचे विहित नमुन्यातील संमती पत्र घ्यावे. सदर संमतीपत्र हे तिला समजेल अशा तिच्या मातृभाषेत असणे बंधनकारक आहे. त्याची एक प्रत संबंधित गर्भवती महिलेस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.         गर्भवती महिलेची सोनोग्राफी करण्यापूर्वी संबंधित डॉक्टरांनी मी गर्भाचे लिंग संबंधित महिलेस सांगणार नाही असे वचन पत्र तारीख व वेळ अचूक टाकून भरावयाचे आहे. सोनोग्राफी केंद्रावर येथे गभलिंग निदान केले जात नाही असा बोर्ड लावणे बंधनकारक आहे.

        

गर्भपात केल्यास शिक्षा

कोणतेही सोनोग्राफी सेंटर, दवाखाना, हॉस्पिटल, जनुकीय प्रयोगशाळा अगर जनुकीय समुपदेशन केंद्राने सदर कायद्याचे कलम अगर नियम यांचा भंग केला तर त्यास 3 वर्षे सक्त मजुरी व 10 हजार रुपये दंड पहिल्या गुन्ह्यासाठी ठोठावण्यात येईल. दुसऱ्यांदा पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास 5 वर्षे सक्त मजुरी व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.आरोप निश्चितीनंतर (चार्ज फ्रेम) संबंधित गुन्हेगाराचे नाव स्टेट मेडिकल कौन्सिलवरुन तात्पुरते निलंबित करण्यात येईल व शिक्षा झाल्यास 5 वर्षासाठी निलंबित करण्यात येईल व पुढील गुन्हा घडल्यास कायमस्वरुपी नोंदणी रद्द करण्यात येईल.गर्भलिंग निदान व निवडीची सेवा मागणाऱ्या कुटुंबियांना अगर त्यांच्या प्रतिनिधींना 3 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. तसेच पुन्हा तोच गुन्हा  घडल्यास 5 वर्षे सक्त मजुरी व एक लाख रुपये दंड, अशी शिक्षेची तरतूद  आहे.नियमांतील तरतुदींचा भंग केल्यास व त्यासाठी शिक्षेचा उल्लेख नसल्यास 3 महिने साधी कैद व एक हजार रुपये दंड तसेच पुन्हा तसाच गुन्हा केल्यास वरील शिक्षेशिवाय अतिरीक्त रुपये 500 प्रतिदिन दंडाची शिक्षा होत राहील. सदर अधिनियमाखालील प्रत्येक गुन्हा हा दखलपात्र, अजामीनपात्र, नॉन कम्पाऊंडेबल (तडजोड न करता येणारा ) असा आहे.

खबऱ्या बक्षीस योजना

स्त्री भ्रूण हत्या रोखणे जनजागृती अभियानअंतर्गत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व गर्भपात होत असल्यास तक्रार नोंदवावी. याबाबतची माहिती देणाऱ्यास शासनाकडून खबऱ्या बक्षीस योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये एक लाख (100000) देण्यात येईल. सदर बक्षीस हे कोर्टास केस दाखल झाल्यावर देण्यात येईल. तसेच माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. जिल्हा बीड संपर्कासाठी हेल्पलाईन क्रमांक 18002334475  संकेतस्थळ : www.amchimulgi.com

            

हिवरे बाजारचा आदर्श -

स्त्रीभ्रूण हत्येचा प्रश्न मोठा असताना हिवरेबाजार या गावानं लोकांसमोर एक नवीन आदर्श प्रस्थापित केला आहे.        दुसरीही मुलगी झाल्यास तिच्या विवाहाचा खर्च ग्रामनिधीतून करण्याचा निर्णय हिवरेबाजारच्या ग्रामसभेत घेण्यात आला आहे. तसेच मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर म्हणजे अठरा वर्षाची झाल्यानंतर त्या रकमेचे व्याज व रक्कम तिच्या लग्नासाठी वापरण्यात येणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यावर्षीचा राज्यातील मुलींचा जन्मदर एक हजार मागे 875 तर हिवरेबाजारचा जन्मदर 1428 असा आहे.

        

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

मुलींच्या योग्य शिक्षणासाठी आणि संरक्षणासाठी केंद्राने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान योजना सुरु केली आहे.

 डॉ. सुरेश साबळे

 जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड