हजरत शहेंशाहवली दर्गासंबंधी महसुल राज्यमंत्रीच्या निर्णयास औरंगाबाद खंडपीठाची स्थगती!

औरंगाबाद- महसुल राज्यमंत्रीच्या निर्णयाद्वारे बीड येथील हजरत शहेंशाहवली दर्गाचे मुंतखब रद्द ठरवून सुमारे 383 एकर खिदमत माश (सशर्त) इनाम जमीनीचे रुपांतर मददमाश खालसा करण्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस पाटील यांनी स्थगती आदेश दिले आहे.या प्रकरणी खंडपीठात अॅड. सईद एस शेख यांच्या मार्फत याचिका दाखल करून बीड येथील कलीम सलीम इनामदार, शेख एजाजोद्दीन इनामदार, सय्यद मिनहाज अलावोद्दीन आदींनी महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे.सदरील प्रकरणात अॅड सईद शेख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की मागील 800 वर्षापासून बीड शहरात अस्तित्वात असलेलल्या सदरील दर्गामध्ये विविध धार्मियांची आस्था आहे. सन 1893 पासून विविध मुंतखब अन्वये दर्गाच्या नावावर सुमारे 796 एकर खिदमत इनाम जमीन बीड शहर व‍ जिल्ह्यात बहाल आहे. सन 1938 पासून महसुल अभिलेख तसेच 1974 मधील महराष्ट शासनाच्या वक्फ राजपत्रात दर्गासंबंधी नोंद आहे. याचिकाकर्तां व त्यांचे पुर्वज मागील अनेक शतकांपासून दर्गाची सेवा करीत असल्याने त्यांच्या नावावर सन 1983 पासून विरासती मंजुर आहे. दर्गाची जमीन व इतर  मालमत्तेसंदर्भात महसुल विभाग, महसुल न्यायधिकरण, वक्फ न्यायधिकरण, विविध न्यायालयासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठातही विविध प्रकरणे प्रलंबित आहे. परंतु यासर्व बाबींची संपूर्ण माहिती असतानाही औरंगाबाद येथील हिमायतबागचौकात राहणा-या हबीबोद्दीन सरदारोद्दीन सिद्दीकी (इनामदार) याने महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे सदरील दर्गास सशर्त इनाम जमिनीसाठी बहाल झालेले मुंतखब रद्द करण्यासाठी अपील दाखल केली होती. सदरील अपीलामध्ये याचिकाकर्त्यांच्यावतीने लेखी जबाब / म्हण्णे दाखल करून वास्तुस्थिती मांडण्यात आली. मात्र महसुल राज्यमंत्री यांनी सदरील प्रकरणी वक्फ मंडळ प्रतिवादी नसतानाही हबीब सिद्दीकीची अपील मंजुर करीत सशर्त इनामसंदर्भातील मुंतखब रद्द करण्याचे आदेश दिल्यामुळे दर्गाची सुमारे 383 एकर पेक्षा जास्त जमीनीचे रुपांतर खिदमत माश मधून खालसा / मददमाश मध्ये झाले.

यावर खंडपीठाने प्रतिवादीं महसुल सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, बीड, महाराष्ट राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, हबीबोद्दीन सिद्दीकी आदींना नोटीस तसेच महसुल राज्यमंत्रीच्या आदेशास स्थगती देत प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29.09.2021 रोजी ठेवली आहे.  

याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सईद शेख यांनी बाजु मांडली. तर शासनाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी वकील के बी जाधवर यांनी काम पाहिले.