भटक्या विमुक्ताच्या पद उन्नती मधील आरक्षण साठी वंचित बहुजन आघाडीचे सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या घरा समोर निषेध निदर्शने संपन्न

बीड स्पीड न्यूज 

परळी प्रतीतिनि/ दि.१८ विमुक्त जाती, भटक्या जमातीचे पदोन्नतीमधील आरक्षण अंसंवैधानिक असल्या बाबत राज्य शासनाच्या वतीने  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या निषेधार्थ आणि सदरचे प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेण्यात यावे  या साठी रविवार दि. १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आपल्या परळी जिल्हा बीड येथील निवासस्थानासमोर निदर्शने करण्यात आले.महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती चे पदोन्नतीमधील आरक्षण असंवैधानिक असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे. वास्तविक पाहता विमुक्त जाती भटक्या जमाती या देशाला स्वातंत्र्य मिळुन ७५ वर्ष झाली आणि देशाने संविधान स्विकारून ७१ वर्ष झाली तरी आजही विकासापासुन कोसे दुर असुन हा वर्गसमुह आजही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. समाज परिवर्तनाचे मुख्य साधन शिक्षण असुन या समुहात शिक्षणाचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. आणि या सर्व बाबीला आतापर्यंत शासनाची या समुहाबद्दल असलेली उदासिनताच कारणीभूत आहे.

राज्य शासनाने जे नुकतेच विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे पदोन्नतीमधील आरक्षण असंवैधानिक असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. ते या समाजावर अन्याय करणारे आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार एखादया प्रवर्गाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. म्हणुनच पदोन्नतीमध्ये देण्यात आलेले आरक्षण सुध्दा घटनेनुसारच दिलेले आहे. व ते दिलेले असतांना महाविकास आघाडी सरकारने ते असंवैधानिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देवुन या समाजावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे आपण राज्यातील एक जबाबदार मंत्री असुन याच प्रवर्गातील आहात. आपण तेथे असतांना असा अन्याय करणारा निर्णय कसा काय? होवु शकतो? म्हणुन याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आणि  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घ्यावे यासाठी रविवार दि.१७/१०/२०२१ रोजी आपल्या परळी जिल्हा बीड येथील  निवास स्थानासमोर सकाळी निदर्शने करण्यात आले या मध्ये प्रा.किशन चव्हाण, अशोक हिंगे, प्रा.विष्णु जाधव,  केशव मुदेवाड,अॅड अरुण जाधव, डॉ.धर्मराज चव्हान,योगेश बन,मोहन राठोड, ईजि.सरदार चॅदसिंग टाक, डॉ.नितिन सोनवणे,अनंत सरवदे, पुरूषोत्तम वीर, पप्पु गायकवाड,मिलिंद घाडगे,गफिर शाहा,किशोर भोले,प्रसंजित रोडे, संजय गवळी,गौतम साळवे,बाळुभाऊ ताटे,सह पदाधिकारी कार्यकर्ते,मोठ्या संख्योने उपस्थित होते.

धनंजय मुंडे परळी येथे असुनही देखील निवेदन घेण्यास उपल्ब्ध राहीले नाहीत त्यामुळे निवेदन त्यांच्या प्रतिनिधी कडे न देता सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या टेबलवर ठेऊन निषेध करण्यात आला.