बीड स्पीड न्यूज
बीड प्रतिनिधी /दि 30 बीड च्या मुख्य अधिकारी यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८-९९ कोरो हि सामाजिक संस्था महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक सामाजिक संस्था-संघटना यांच्यासोबत महिलांच्या विविध मुद्द्यांवर काम करते. महिलांना संपत्तीत समान अधिकार मिळावा हा त्यातील एक महत्वाचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या पाच विभागामध्ये हे काम सुरु आहे. या कामादरम्यान असे लक्षात आले आहे कि विवाहित महिलांना सासरकडील संपत्तीत अधिकार मिळणे सुलभ होणेसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु आम्ही वरील पाच विभागातील पाच तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायत मधील ५०० महिलांसोबत केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे कि केवळ ३८ महिलांची विवाह नोंदणी झाली आहे. म्हणजेच विवाह नोंदणीचे प्रमाण केवळ ८% च्या आसपास आहे असे दिसून येते.विवाह नोंदणी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास त्यांचा संपत्तीतील अधिकार सुरक्षित आणि सुनिश्चित होण्याकडे एक महत्वाचे पाऊल उचलले जाईल. विवाह नोंदणी झाल्यामुळे या महिलांचा विवाहानंतरचा नवीन ओळखीचा कायदेशीर पुरावा तयार होईल. त्यांना पतीच्या हयातीत व पश्चात आर्थिक व इतर स्वरूपाचे लाभ मिळणे सोयीचे होईल, त्यांच्या बाबतीत जर काही वैवाहिक समस्या उद्भवल्यास कोर्टात व अन्य ठिकाणी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राचा उपयोग होऊ शकेल. तसेच शासनाच्या विविध योजना मिळविणेसाठी आणि आधार कार्डात नाव बदल करणे, बँक खाते उघडणे अशा कामांसाठी विवाह नोंदणीचा उपयोग होऊ शकेल. राजकीय क्षेत्रात येण्यास इच्छूक महिलांना विवाह नोंदणीचा फायदा निवडणूक लढविण्यास होऊ शकेल. विवाह नोंदणी सक्तीची केल्यास बालविवाह रोखण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकेल.वरील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने विवाह नोंदणी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणेसाठी खालील मागण्या आपण लावून धराव्यात अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.महाराष्ट्र राज्यात जन्म आणि मृत्यू नोंदणीप्रमाणेच कायदेशीर विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यात यावी.महाराष्ट्र राज्यात कायदेशीर विवाह नोंदणीबाबत प्रचार प्रसार होणेसाठी संबंधीत विभागाने (ग्रामविकास विभाग) पुढाकार घेऊन अभियान राबवावे व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात विवाह नोंदणी करण्यात यावी असे आदेश संबंधीत विभागांना (ग्रामविकास विभाग) देण्यात यावेत.विवाह नोंदणी करताना आता आवश्यक असलेल्या कागदपत्रे यांबाबत पुनर्विचार करून त्यांत शिथिलता आणावी. विवाहास अधिक वर्षे झालेल्या जोडप्याना विवाह नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याने याबाबत नेमकी मार्गदर्शिका तयार करण्यात यावी.विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक शुल्क व विवाह नोंदणीस उशीर झाले असल्यास भरावयाच्या दंडाची रक्कम याबाबत सद्यस्थितीत प्रचंड प्रमाणात संदिग्धता असून त्यासाठी ठोस नियमावली राज्य शासनाने तयार करावी. ५. महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी जोडप्याना ऍफिडेव्हिट मागितले जाते. त्याऐवजी महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार (आदेश क्रमांक :- प्रसुधा १६१४/३४५/प्र.क्र.७१/१८-अ दिनांक ०९ मार्च २०१५ ) नुसार स्वयंघोषणापत्रावर प्रमाणपत्र देण्यात यावे असा आदेश संबंधित विभागाला देण्यात यावा. कायदेशीर विवाह नोंदणीचे प्रमाण वाढविणेसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना यांचा ग्रामपंचायत, तालुका व जिल्हा पातळीवर नियमित आढावा घेण्यात यावा व याबाबत नियमत नियोजन करणेसाठी संबंधित विभागाला (ग्रामपंचायत विभाग, नगर परिषद) आदेश देण्यात यावेत.राज्यात सकारात्मक संदेश जाण्यासाठी सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना विवाह नोंदणी सक्तीची करणेत यावी. तसेच खाजगी आस्थापना यानासुद्धा याबाबत पुढाकार घेण्यास कळविण्यात यावे.विधवा, परित्यक्ता, कौंटुंबीक हिंसाचारग्रस्त अशा एकल महिलांची विवाह नोंदणी होण्यास अतिशय अडचण येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या विवाह नोंदणीसाठी विशेष विचार करून मार्गदर्शिका तयार करण्यात यावी,विवाह नोंदणीचे प्रमाण कमी असण्यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे कमी वयात लग्न झालेली जोडपी होय. अशा जोडप्यांचा विवाह नोंदणी संदर्भात विशेष विचार करण्यात यावा व असे झालेले विवाह नोंद करण्यात येऊन यापुढे असे विवाह होऊ नयेत याबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी.राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायत मध्ये विवाह नोंदणीचे प्रमाण अत्यल्प असल्यास संबंधित ग्रामसेवक व सरपंच यांना जबाबदारधरण्यात यावे व त्यांनी ग्रामपंचायत मध्ये जास्तीत जास्त विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी विशेष आदेश देण्यात यावेत.वरील मागण्यांबाबत अधिक सखोल विचार करून विवाह नोंदणीचा विषय मार्गी लावणेसाठी शासनासोबत काम करण्यास आम्ही सामाजिक संस्था तयार आहोत. तरी याबाबत आपण आपल्या पातळीवरून हा विषय लावून धरावा हि नम्र विनंती. यासाठी कोरो एकल महिला संघटना व कोरो महिला संपत्ती अधिकार मोहीम च्या वतीने रुक्मिणी नागापूरे, आशालता पांडे, दैवशाला मोहिते, दीपाली सालगुडे, चित्रा पाटील, तारा घोडके, कौशल्या कळसुले, मंगल कानडे, मीरा नाईकवाडे, यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
0 टिप्पण्या