बीड स्पीड न्यूज
शेतकरी आत्महत्या राष्ट्रीय आपत्ती; नरभक्षी कायदे रद्द करा; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन
______
सविस्तर माहीतीस्तव
___
१९ मार्च १९८६ रोजी या देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली ज्याची शासन दरबारी अधिकृत नोंद आहे ती म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील चिलगव्हाण या गावातील सामाजिक व संतविचारांचे शेतकरी स्मृतीशेष साहेबराव करपे पाटील यांनी त्या दिवशी आपली पत्नी व ४ लेकरांसह वर्धा जिल्ह्य़ातील दत्तपुर कुष्ठधामात सामुहिक आत्महत्या केली होती, शासनाची शेतकरी विरोधी धोरणे व त्यातुन शेतीव्यावसायात झालेली विदारक अवस्था हेच त्या सामुहीक मरणकांडामागील प्रमुख कारण होते, तेव्हापासुन आजतागायत शेतकरी आत्महत्यांची मालिका देशभरात सुरूच असुन ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी मागील काही वर्षात चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे आपले आयुष्य संपवले असुन शेतकरी आत्महत्यांप्रती सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी, शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेल्या १) कमाल शेतजमीन धारणा(सीलिंग)कायदा, २)आवश्यक वस्तु कायदा ३)जमीन अधिग्रहण आदि नरभक्षी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी वरील ३ कायद्यापैंकी कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग)कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे तो मुळातुन रद्द व्हायला हवा, परंतु जर सरकारला तसे करणे शक्य होत नसेल तर किमान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सीलिंग कायद्यातून वगळण्याची तात्काळ तरतूद करावी.,अशी तरतुद सीलिंग कायद्याच्या कलम ४८ मध्ये करता येऊ शकते ती करण्यात यावी तसेच आवश्यक वस्तु कायदा रद्द करण्याची शिफारस तसेच खाजगी प्रयोजनासाठी सरकारला जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही अशी दुरूस्ती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सुचवावी. शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती असुन शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी "योजना " तयार करणे पुरेसे नसून कायद्याच्या बेड्यातून शेतक-यांना मुक्त करणे गरजेचे आहे त्या दृष्टीकोनातून सरकारने पाऊले उचलावीत या मागण्यांसह शेतकरी आत्महत्यांप्रती सहवेदना व्यक्त करत नरभक्षी कायदे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, कृषिमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड यांना करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या