समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सचिन मडावी अखेर निलंबित वंचित बहुजन आघाडीचे अजय सरवदे यांच्या आंदोलनाला यश

बीड स्पीड न्यूज 

समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सचिन मडावी अखेर निलंबित वंचित बहुजन आघाडीचे अजय सरवदे यांच्या आंदोलनाला यश                              

बीड (प्रतिनिधी) दि.11 अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत तीन टक्के निधी राखीव ठेवला जातो त्यामध्ये समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त व इतर कर्मचारी यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार वंचितचे अजय सरवदे यांनी केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने मा.प्रादेशिक उपायुक्त, औरंगाबाद यांनी सखोल चौकशी करून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण बीड यांनी वित्त विभाग, शासन निर्णयांचे व खरेदी प्रक्रियेचे अचूक पालन न करता खरेदी केल्याचे स्पष्ट होत असून प्रथम दृष्ट्या ते दोषी आढळून येत असल्याने विभागीय चौकशी करण्याबाबत मा.आयुक्त पुणे यांना शिफारस केली होती. चौकशी समितीच्या शिफारसीनुसार आयुक्त समाज कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांना दिनांक 18 नोव्हेंबर 2020 रोजी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून एकत्रित विभागीय चौकशी करणे बाबत शिफारस केली होती. 

दि.18 नोव्हेंम्बर 2020 च्या पत्रांमध्ये विभागीय चौकशी करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा स्पष्ट अभिप्राय असताना देखील शासनस्तरावर वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही कुठलीही कार्यवाही होताना दिसून येत नसल्यामुळे प्रतिक उर्फ अजय सरवदे यांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे अॅड.महेंद्र पंडितराव गंडले यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती व सदरील अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली होती. याचिकेवर सुनावणी होऊन मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. तदनंतर दि.03 डिसें 2021 रोजी सुनावणी झाल्यानंतर मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांना निलंबनाच्या व विभागीय चौकशीच्या प्रस्तावावर 6 महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद दिले होते 3 जून 2022 रोजी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित न केल्याने प्रतिक नवनाथ सरवदे उर्फ अजय सरवदे यांच्यावतीने अॅड.महेंद्र पंडितराव गंडले अवमान याचिका दाखल करण्याची प्रोसेस सूरु असताना दि. 10 जून 2022 रोजी सह सचिव दि.रा.डिंगळे यांच्या स्वाक्षरीने अखेर निलंबित करण्यात आले.