बीड_ जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्र सरकारची दिशाभूल करून बीड बायपास मावेजा वाटपात अंदाजे 100 कोटी रूपयांची आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला असून यात भुसंपादन विभाग, तहसिल कार्यालय, भुमिअभिलेख कार्यालय, नगर रचनाकार कार्यालय, आदिंनी केली असून संपुर्ण राज्य महामार्ग क्रमांक 211 साठी केलेले जमिन संपादना बाबत वरीष्ठ स्तरावरून स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करण्यात येऊन संबधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या मागणीनंतर जिल्हाधिकारी बीड यांनी कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग औरंगाबाद यांना संबधित प्रकरणात चौकशी करून दोषींवर कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
बीड बायपाससाठी शासनाचे नियम डावलुन बेकायदेशीरीत्या मावेजा वाटप भुसंपादन आधिकारी, राजकीय पुढारी आणि बिल्डर यांनी करत शासनाची आर्थिक फसवणूक केली असून संबधित प्रकरणात उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
अशी आहे मागणी
1)संपुर्ण राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 211 येडशी (कि.मी.100,000)ते औरंगाबाद मार्गावरील बीड जिल्ह्य़ातील जमिन संपादन दराची सखोल चौकशी करण्यात यावी .
2)मोजणी नकाशात मोठा घोळ करून बीड बायपास साठी संपादीत झालेली जमिन ग्रामिण भागासाठी बाधित असताना त्या जमिनीला हायवे अंतर्गत व हायवे लगतचे दर दिले कसे??याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.
3)सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी भु-संपादन जायकवाडी प्रकल्प यांनी अंदाजे 12 ते 14 कोटी रूपये हजरत शहेंशावली यांच्या ईनामी जमिनीची रक्कम जिल्हाधिकारी दान निधी शाखेकडे वर्ग करण्यात आली, त्या निधीची एफडी करण्यात आली का??एफडी वरील व्याज व नसल्यास कोणाकडून वसुली करणार??याची चौकशी करण्यात यावी.
4) बीड भुसंपादन मावेजा वाटपात भुसंपादन आधिकारी, तहसिल, भुमिअभिलेख, नगर रचनाकार ,भुसंपादन विभाग यांनी केंद्र शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या