आ. संदीप क्षीरसागरांना मोठा धक्का

बीड स्पीड न्यूज 

बीड_ सहकारी संस्थांवर नियुक्त केलेल्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याचा आदेश, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणचे सचिव यशवंत गिरी यांनी दिले आहेत. बीड तालुक्यातील ४४ सोसायट्यांच्या नविन नियुक्त सदस्यांना केवळ राजकीय दबावामुळे प्रशासक म्हणून नेमले होते. आणि त्यांना मतदार म्हणून समाविंष्ट करणार होते. या आदेशामुळे विद्यमान आमदाराचा डाव अखेर फसला आहे. माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या सूचनेवरून सभापती दिनकर कदम व अन्य संचालकांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती.

बीड तालुक्यातील ४४ सोसायट्यांवर विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या राजकीय दबावामुळे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. सोसायट्यांच्या सदस्यांचे मतदान कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी महत्वाचे असते. या नविन शासन नियुक्त सदस्यांना यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र ही बाब माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या लक्षात आल्यानंतर बाजार समितीचे सभापती दिनकर कदम व अन्य संचालकांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्याकडे तक्रार नोंदवली होती.कायद्याच्या चौकटीत न बसवता गैर नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देवून नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांना मतदान करता येत नाही. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेवून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणचे सचिव यशवंत गिरी यांनी नविन नियुक्त केलेल्या सदस्यांना बाजार समिती निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही असा आदेश दि.२९ ऑक्टोबर रोजी दिला असून विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर यांना मोठा धक्का मिळाला आहे. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होत असून अशासकीय 

प्रशासक मंडळ सर्व संचालक मंडळ आणि प्रशासक यांना बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होवून प्रत्यक्ष संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत विंâवा दि.२३ ऑक्टोबर २१ पासून पुढील तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. सध्या बाजार समितीच्या निवडणूक मतदार याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्याप्रमाणे निबंधक यांनी नियुक्त केलेली समिती संस्थेच्या सभासदांनी निवडलेली नसते. तसेच अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार गठीत झालेली नसून ही नियुक्त केलेली असते. त्यामुळे सदर नियुक्त समितीच्या सदस्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येत नाही असा आदेश देण्यात आला आहे.